भोपाल – मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब तक निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं मिल सकी है। यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया टेंडर और प्रशासनिक औपचारिकताओं में उलझने के कारण प्रभावित हुई है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से वितरण कार्य शुरू नहीं हो सका। कई जिलों में स्कूल खुल गए हैं, जबकि यूनिफॉर्म की आपूर्ति अब भी अधूरी है। इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है, जो सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों का मानना है कि यदि तैयारी पहले से की जाती तो विद्यार्थियों को सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म मिल सकती थी।
प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में बच्चे पुराने या सामान्य कपड़ों में स्कूल पहुंच रहे हैं। इससे न केवल विद्यार्थियों में असहजता की स्थिति बन रही है, बल्कि योजना के उद्देश्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूनिफॉर्म जैसी बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति में देरी शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
अब अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को उम्मीद है कि सरकार जल्द प्रक्रिया पूरी कर यूनिफॉर्म वितरण शुरू करेगी, ताकि विद्यार्थियों को नए सत्र में आवश्यक सुविधाएं समय पर मिल सकें और उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।