खंडवा – खंडवा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन कई पात्र हितग्राहियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें योजना का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। कुछ मामलों में पात्रता होने के बावजूद स्वीकृति लंबित है, जबकि कहीं निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि की किश्तें समय पर जारी नहीं होने से मकान निर्माण प्रभावित हो रहा है। कई परिवारों को अधूरे मकानों में रहने या अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे योजना के मूल उद्देश्य पर असर पड़ रहा है।
स्थानीय स्तर पर यह भी शिकायतें सामने आई हैं कि लाभार्थियों के चयन और सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर वास्तविक पात्र लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अब भी सरकारी सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
वहीं, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि योजना के तहत कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। जिन मामलों में तकनीकी या दस्तावेजी समस्याएं हैं, उन्हें दूर कर लाभार्थियों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि शिकायतों के निराकरण के बाद पात्र परिवारों को जल्द लाभ मिल सकेगा और उनका अपने घर का सपना पूरा होगा।